संघीयताको गलपासो

 यो लेख भदौ १७, २०१५ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो :
http://nagariknews.com/opinion/story/44631.html


संविधान पाउने आसमा बसेका जनता फेरि एकपटक निरास हुने लक्षण देखिँदैछन्। संघीयताको समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउन गरिएको आलटाल र अवरोधले संविधान निर्माण पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

संविधान सभाका समिति संविधानलाई अन्तिम रूप दिन सवि्र्कय भए पनि देशव्यापीरूपमा उठेका असन्तोष र विद्रोहले जारी हुन लागेको संविधानमा अपनत्वको अभाव हुने हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ। संविधानविद्हरूले प्रस्तावित संविधानमा अनेकौं त्रुटि रहेको र सच्याउन सुझाव दिएको अनि आमजनताले राय संकलनका क्रममा पनि सुधारको सुझाव दिएको भए पनि ती सबै सुझाव समेटिएलान् भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन।

संघीयताको समस्या समाधान हुन गाह्रै देखिन्छ। प्रस्तावित संविधानमा संघीयताको व्यवस्थालाई जटिल बनाइनुका अलावा प्रदेश सीमांकनमा शीर्ष नेतृत्वले अत्यन्त गैरजिम्मेवार रवैया अपनायो। आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित राख्ने हिसाबले गरिएको सीमांकनले विद्रोह र आक्रोश निम्त्यायो। कैलालीमा भएको प्रहरीको नृशंस हत्या, तराईमा भइरहेका लगातारका बन्द हड्ताल तथा लिम्बुवान समूहको आन्दोलनको चेतावनीले संघीयता बाघको सवारी भएको सिद्ध भयो।

वास्तवमा यो स्थिति आउनुमा शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार छ। संघीयता भनेको के हो अनि हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकमा यसको उपादेयता के कस्तो छ भन्नेबारेमा कहिल्यै पनि जनस्तरमा बहस चलाइएन। विदेशी दाताले लगानी गरेका कोठे सेमिनारमा कोरिएका संघीयताका खाकालाई प्रमुख दलले स्वीकार गरे। संघीयताजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रको भविष्यलाई पछिसम्म असर पार्ने कुरामा पटक्कै गम्भीरता देखाइएन। संघीयताले देश टुक््रयाउँछ, त्यसैले यसको काम छैन भन्ने एकथरी अनि इतर जातिलाई निषेध गर्ने जातीय संघीयता नै हुनुपर्छ भन्ने अर्कोथरी अतिवादीले संघीयताको बहस अतिक्रमण गरे।

हामीलाई मन नपरेको भए पनि संघीयताको बहस देशमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा यसबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन। काठमाडौंले उपत्यका बाहिरका मानिसले के चाहन्छन् भन्ने कुरालाई पूरै नजरअन्दाज गर्ने र उनीहरूप्रति रुखो व्यवहार गरिरहने अनि उनीहरूको आवाजलाई दबाउनका लागि फौजी समाधानको विकल्प देख्ने गर्नाले वर्तमान समस्या जन्मेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ। काठमाडौंले पेलेरै गए पनि असन्तोषका स्वरहरू पूरै दबाउन असम्भव छ। बरु स–साना कामका लागि पनि काठमाडौं धाइरहनुपर्ने मोफसलको पीडालाई बेवास्ता गरिरहनु त काठमाडौंकै लागि पनि हानिकारक हुनेछ। यस्तै व्यवहार रहिरह्यो भनेचाहिँ साँच्चै देश नराम्रो समस्यामा फस्छ। संघीयतालाई सोझोरूपमा बुझ्दा यो जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने व्यवस्था हो। संघीयताको विकल्पका रूपमा चर्चा गरिने प्रभावकारी विकेन्द्रीकरणले माथि उल्लेख गरिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भए पनि काठमाडौंको अहिलेसम्मको व्यवहारले त्यसको सम्भावनाप्रति आशा गर्न सकिँदैन।

संघीयताको आधारशीला समावेशिता हो। एक निश्चित जातिका केही टाठाबाठाको राज्य व्यवस्थामा लामो समयदेखि पकड रहँदै आएको कुरा सत्य हो। आफूलाई राज्यले इतर बनाएको गुनासो धेरै जातिलाई छ। विगतका केही वर्षमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको चेतनाका कारण राज्य समावेशी बन्दै गइरहेको कुरा पनि उत्तिकै सत्य छ। राज्यका उच्च ओहदामा विभिन्न जातिका मानिस पुगेकै छन्। तर राजधानीबाट भौगोलिकरूपमा धेरै टाढा नरहेका चेपाङ जातिका मानिस उल्लेख्य संख्यामा रहेका भए पनि त्यो पूरै समुदाय नै चरम गरिबीमा रहनु अनि त्यसबाट शिक्षित व्यक्ति नआउनुले राज्य अझै पनि आफ्ना नागरिकप्रति उदासीन रहेकै कुरालाई उजागर गर्छ। चेपाङ त सीमान्तकृत जातिको प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, अन्य धेरै जाति यस्तै मारमा परेका छन्। आफ्नो भाषा र संस्कृति लोप हुन लागेको स्थितिमा पुगेका यी जातिले कसरी राज्यप्रति अपनत्वको भावना राख्छन्? त्यसो भए चेपाङलाई पनि राज्य दिने भन्ने कुरा त हुँदैन तर संघमा अधिकार प्रत्यायोजन हुँदा तिनका समस्या सम्बोधन हुन सक्छन्। संघमै पनि टाठाबाठाको हालीमुहाली हुने स्थिति रह्यो भनेचाहिँ आवाजविहीन जातिमा असन्तोष जाग्छ र संघीयता नै धरापमा पर्छ।

संघीयतालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हिसाबले त्रुटिपूर्ण भए पनि एकथान संविधान ल्याइएको हो। तर यही संघीयताको मुद्दामा शीर्ष नेताको अदूरदर्शिता र हठधर्मिताले राजनीतिक समस्या बल्झाइदियोे। त्यसमाथि विदेशी शक्ति पनि नेपाल स्थिर भएको हेर्न चाहँदैन। भारत र विदेशी संगठनले सरकारलाई असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन् तर तिनले असन्तुष्ट समूहलाई चाहिँ सरकारसँग वार्तामा बस्नका लागि लचिलो हुन कहिल्यै आग्रह गर्दैनन्। कैलाली घटनामै पनि निहत्था प्रहरीको आतंककारीले बर्बर हत्या गर्दा तिनको निन्दामा विदेशीले एक शब्द खर्च गरेनन् तर राज्यलाई दोष दिइरहे। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गोली नचलाउने आदेश पाएको हो अनि प्रहरीको यो संयमलाई कमजोरीका रूपमा लिएर अशान्ति मच्चाउने तत्वले हत्या गरेका हुन् भन्ने कुरालाई विदेशीले बुझ्नै चाहेनन्।

भारतको कुरा गर्दा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैलाई मिलाएरै लग्नका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको अनुचित हैन तर उनले मधेसी नेताहरूलाई पनि लचिलो हुन आग्रह गर्नुपर्थ्यो। संघीयताको सवालमा मधेसका नेताले त्यहाँका जनताले समेत अनुमोदन नगरेका असम्भव माग गरिरहँदा भारतले तिनको झाँको झार्नुपर्ने हो। पहिलोचोटि नेपाल भ्रमणमा आउँदा मधेसी नेताहरूलाई उचित सुझाव दिएका मोदीले भारतीय खुफिया संस्था 'र' को कुरा सुनेका थिएनन्। तर दोस्रोपल्ट सार्क शिखर सम्मेलनमा आउँदा उनले जसरी सरकारलाई सुझाव दिने हिसाबमा आफ्नो पहिलेको रवैया बदले त्यसबाट 'र' ले उनलाई ब्रिफिङ गरिसकेको पुष्टि भयो।

मोदी हृदयदेखि नै नेपालको हित चाहने व्यक्ति हुन् तर 'र' मा राज गरिरहेका कर्मचारीको सिन्डिकेटसँग उनी टकरावको स्थिति चाहँदैनन् जस्तो देखिन्छ। त्यो सिन्डिकेटमा कांग्रेसमा आस्था राख्ने कर्मचारी छन् जुन कुरा पूर्व प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले नेपालसँगको सम्बन्धका बारेमा निर्णय पूरै 'र' लाई छोडिदिएबाटै पुष्टि हुन्छ। 'र' चाहिँ नेपालमा अस्थिरता कायम रहेमा आफ्नो भूमिका रहिरहन्छ भन्ने सोच्छ। त्यहाँका कर्मचारी, अझ साउथ ब्लकको ठूलो तप्का मधेसलाई भारतमा गाभ्ने इच्छा राख्छन्। कांग्रेसी सिन्डिकेटबाट 'र' लाई मुक्त गर्ने प्रयास मोदीले गर्दैछन् र यसैबाट डराएर शीर्ष मधेसी नेताहरूले मोदीलाई 'र' को भूमिका कटौती नगर्न आग्रह पनि गरेका थिए १६ बुँदे सम्झौतापछि।

अहिले पनि केही मधेसी नेताले भारतीय नेताहरूसँग भेटेर नेपाल सरकारलाई सम्झाइदिन आग्रह गरेबाटै उनीहरूको भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने षड्यन्त्र प्रष्टिन्छ। झन् जयकृष्ण गोइतले त मोदीलाई चिठी नै लेखेर मधेस भारतकै भाग हो भनी ठोकुवा गरे। बृहत्तर नेपालको कुरा उठाउँदै नेपालीले भारतका भूभागमाथि दाबी गर्न खोज्दैछन् भन्ने हौवा फैलाएर भारतको हस्तक्षेप आवश्यक भएको तर्क गर्छन् उनी। अर्का नेता अमरेश सिंह चाहिँ देशै टुक््रयाइदिने धम्की दिइरहेछन्। भारतको आड पाएरै त त्यस्तो कुरा गरेका हुन् उनले। त्यसमाथि बिहारमा विधान सभा चुनाव आउन लागेकाले आफ्नो पार्टी बिजेपीलाई जिताउनका लागि रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको मधेसलाई मोदी अहिले चिढ्याउन चाहँदैनन्। त्यसो त नेपाल स्थिर हुँदा भारतीय प्रशासनतन्त्रमा एउटा सशक्त वर्गको सान्दर्भिकता नष्ट हुने भएकाले नियन्त्रित अस्थिरताको यो भूमरी लामो समयसम्म चलि नै रहने देखिन्छ।

यस्तोमा नेपाल सरकारले मधेसमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ। सुगम जिल्ला भए पनि मानव सूचकांकको पुछारमा रहेका मधेसका जिल्लामा विकासका कार्यक्रम लग्नुपर्छ र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। झोलामा खोला र झोलामा विद्यालय जस्ता भ्रष्टाचारी वि्र्कयाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जान त विकास योजनाहरू टन्नै गएका हुन् मधेसमा तर सीमित टाठाबाठाले ती सबै कुम्ल्याएर निमुखालाई गरिबीको कुचक्रमा पारिराखेर विद्रोहको आगो सल्काउन सजिलो बनाएका हुन्।

समग्र देशलाई नै संघीयताको गलपासोबाट मुक्त गर्नका लागि अहिले यो थाती राखेर संविधान जारी गर्नु उचित ठहरिन्छ। यस्तो संवेदनशील कुरालाई हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। विज्ञहरूको राय लिएर अनि जनस्तरमा बहस चलाएरमात्र यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ। जनमत संग्रहबाट यसको छिनोफानो भएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो होला तर नागरिकताबिहीन मधेसीले जनमत संग्रहका लागि नागरिकता दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।