यो लेख "नागरिक" दैनिकमा असार २३, २०७२ मा प्रकाशित भएको थियो :
http://nagariknews.com/opinion/story/41164.html
लामो समयको विवाद र तिक्तताबाट गुज्रिएको राजनीतिक संक्रमणकाल संविधान निर्माणसँगै टुंगिने छाँट देखिएको छ। प्रमुख ४ दलबीचको सहमतिमा बनेको १६ बुँदे दस्तावेजमा टेकेर संविधान सभाको संविधान मस्यौदा समितिले 'मस्यौदा संविधान' विचारार्थ प्रस्तुत गरेको छ।
यसमा सबै दलका फरक मत परेका छन्। संविधानका धेरै प्रावधानमा चित्त नबुझ्ने अनेकौँ विषय छन्। त्यसमध्ये धर्मनिरपेक्षताको सवालमा राखिएको गोलमटोल प्रावधानले भविष्यमा ठूलै विवाद जन्माउने सम्भावना छ।
सर्वप्रथम त नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेर भाग १ प्रारम्भिकको धारा ४ मा उल्लेख गर्नु आफैमा धोकेबाज काम हो। दोस्रो कुरा, जनआन्दोलनमा कुनै एजेन्डा नै नबनेको धर्मनिरपेक्षता प्रतिनिधि सभाको पुनर्जीवनसँगै रातारात पारित गरियो। जनतालाई यसबारे मत जाहेर गर्नसमेत दिइएन। संविधान सभाको पहिलो चुनावमा समेत दलहरूले यो एजेन्डा बनाएका थिएनन्, तर संविधान सभा गठनपछि गणतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै यसलाई हुलेर जनताले धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गरेका हुन् भनी पहिलो बैठकबाट पारित गरियो! यसरी जनतालाई छलछाम गरेर लादिएकोले 'धर्मनिरपेक्षता' विदेशीको हिन्दु धर्म मास्ने चाल हो भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त छ। धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएसँगै चर्चहरूको संख्यामा निकै वृद्धि हुनु र कतिपय गाउँमा धार्मिक कलह देखापर्नुमा यही कुत्सित चालले काम गरेको छ।
हिन्दु धर्मलाई सखाप पार्नका लागि धेरै अघिदेखि नै षड्यन्त्र हुँदै आएको हो। २०४७ सालको संविधान जारी गर्दाका बखत नै धर्मनिरपेक्षता संविधानमा पार्नका लागि ठूलो पैरवी भएको थियो, तर त्यतिखेर यसले सफलता पाएन। माओवादी जनयुद्धकालमा हिन्दु धर्ममाथि आक्रमणका शृंखला नै चलाइए। कैयौँ मन्दिर तोडफोड गरिए भने पुजारीहरूमाथि भौतिक कारबाही भए। हिन्दु संस्कारमा बसेका किरियापुत्रीलाई कोरा बसेकै स्थानमा हत्यासमेत गरियो! नास्तिकतालाई आधारशिला बनाउने भौतिकवादी कम्युनिस्ट माओवादीले एउटा धर्मलाई मात्र किन तारो बनाए भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। शान्ति–सम्झौतापछि मूलधारको राजनीतिमा आएका माओवादीले आफूलाई विजेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता लादे र कांग्रेस–एमालेले त्यसलाई चुपचाप स्वीकारे!
हिन्दु धर्मावलम्बीहरू सहनशीलताका लागि प्रसिद्ध छन्। त्यसैले ८१ प्रतिशत हिन्दु बसोबास गर्ने यो मुलुकमा कहिल्यै पनि धार्मिक दंगा भड्किन पाएन। यद्यपि, राष्ट्रविरोधी केही तŒवले नेपालगन्ज र कपिलवस्तुमा त्यसो गर्न नखोजेका हैनन्। यही सहनशीलताका कारण हिन्दुहरू धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध सडकमा ननिस्केका हुन्। जनता राजनीतिकरूपमा तीव्र ध्रुवीकृत छन्, त्यसकारण पनि धार्मिक सन्दर्भलाई लिएर ती सडक संघर्षमा उत्रिएनन्। अधिकांशको के अपेक्षा पनि रह्यो भने, अब बन्ने संविधानमा यो शब्द रहने छैन। तर, अहिले फेरि यसलाई घुसाएर आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास गरिँदैछ।
मस्यौदा संविधानको भाग ३, धारा ३१ मा 'धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ' भन्ने प्रावधान राखिएको छ। कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता भन्ने व्यवस्था किन गरिएको हो? कुनै नास्तिकले 'म कुनै पनि धर्म मान्दिन' भन्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ भन्न खोजेको हो यो प्रावधानले? नेपालमा नास्तिकको संख्या कति नै छ र उनीहरूका लागि यो व्यवस्था गरिरहनु पर्योा? नास्तिकमाथि दमन कहिले भएको छ र यहाँ उनीहरूको हक स्थापित गरिरहनुपर्ने? बहुसंख्यक हिन्दुको चाहनालाई चाहिँ लत्याउने, तर सहरकेन्द्री एक–दुई नास्तिक बुद्धिजीवीलाई ध्यान दिने यो कस्तो कदम हो? त्यसमाथि अझ यो प्रावधानलाई अपव्याख्या गरेर धर्मपरिर्वनलाई कानुनले छुट दिएको भन्ने अर्थ नलगाइएला भन्ने कुनै निश्चितता छैन। हुन त त्यही धाराको उपधारा (३) मा 'कसैको धर्म परिवर्तन गराउने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन' भनिए पनि त्यसलाई छुट्टै उपधारामा नराखेर सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने अवस्थाभित्र घुसाइएकाले धर्मपरिवर्तनको खतराका बारेमा दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ।
धर्म व्यक्तिगत विषय हो र कसैलाई पनि स्वविवेकका आधारमा कुनै पनि धर्म अपनाउने छुट हुन्छ। तर, नेपालमा व्याप्त गरिबीको फाइदा उठाउँदै प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गर्न लगाउने क्रिस्चियन मिसनरीको ठूलो सञ्जाल छ। क्रिस्चियन बनाउनका लागि अर्बौं खर्च गरिँदैछ। हिन्दु धर्मका जातिगत भेदभावजस्ता केही कमजोरीलाई चर्काएर धर्म परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्ने खेलहरू खेलिँदैछ। परापूर्वकालदेखि चलिआएको सर्वधर्म समन्वयको मान्यतालाई छिन्नभिन्न पारेर संस्कृति विनाश गरी अफ्रिकी मुलुकहरू, विशेषगरी नाइजेरिया र बाल्कन मुलुकको जस्तो स्थिति यहाँ ल्याउन खोजिँदैछ।
वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता युरोपेली 'सेकुलरिजम'को अनुवादमात्र हो। यसलाई युरोपको क्रिस्चियन इतिहासको आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। युरोपेली पुनर्जागरणको युगमा धर्म र राज्य छुट्याइनुपर्ने माग उठेसँगै सेकुलरिजमको चर्चा चल्न थालेको हो। चर्चले राज्यका हरेक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेकाले चिढिएका बौद्धिकहरूले राज्यसँगको सहकार्यमा उसको प्रभाव कम गर्न सेकुलरिजमलाई बढावा दिए। वास्तवमा १८औँ शताब्दीअघि धर्मका लागि 'रिलिजन' शब्दसमेत प्रयोगमा आएको थिएन, बरु 'फेथ' भनिन्थ्यो। त्यसले हाम्रो सनातन परम्परामा धर्मले जस्तो व्यापक अर्थ दिन्थ्यो, तर अहिले साँघुरिएको अर्थमा रिलिजन प्रयुक्त हुन्छ अनि त्यसकै अनुवाद धर्म भनेर गरिन्छ। हाम्रोमा मन्दिर र राज्यको यस्तो शक्तिका लागि कहिल्यै द्वन्द्व भएन।
भारतमा धर्मनिरपेक्षताले सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने अर्थ जनाउँछ। यो अर्थमा सबै धर्ममा रहेका आआफ्नै कानुनी संरचनालाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भारतमा मुस्लिमको आफ्नै शरिया कानुन छ जसका अगाडि राज्यको कानुन दोस्रो ठहर्छ। यहाँ पनि त्यही माग उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि बहुसंख्यक हिन्दुले कहिल्यै पनि धर्मलाई आधार लिएर मतदान नगर्ने, तर अल्पसंख्यक समूहले यही आधारमा मत दिने भएकाले भारतीय राजनीतिकर्मीले जहिले पनि भोट बैंकका लागि अल्पसंख्यकलाई प्रयोग गर्ने नीति लिइइरहे। बहुसंख्यक हिन्दुको डर देखाएर अनि विभिन्न आरक्षणको प्रलोभन देखाएर अल्पसंख्यकलाई आफ्नो दललाई मत दिन राजनीतिकर्मी सधैँ उद्यत् रहन्छन्। त्यसैले केही विद्वान्ले भारतको धर्मनिरपेक्षतालाई प्रच्छन्न धर्मनिरपेक्षता भनेका छन्। यस्तो तुष्टिकरणले धार्मिक तनाव फैलाउन मद्दत गर्छ जुन बारम्बार हुने हिन्दु–मुस्लिम दंगाले प्रमाणित गरेकै छ।
हाम्रो देशमा यही स्वरूपको धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक कलह ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। संविधान सभाको चुनावमा नेपाल परिवार दल र जनजागरण पार्टी नेपाल भन्ने क्रिस्चियन पार्टीले समानुपातिकमा सिट ल्याउनेगरी भोट पाउनु र कपिलवस्तुमा एक स्वतन्त्र मुस्लिम उम्मेदवारले जित्नुमा धार्मिक आधारको मतदानले काम गरेको थियो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले हिन्दु राज्यको मागको नारा राखेर भोट माग्दा काठमाडौँमा निकै मत ल्याएको थियो। यी घटनाक्रमले भविष्यको नेपालमा धर्मले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने प्रारम्भिक संकेत गरेको छ।
धर्मनिरपेक्षता शब्दको सट्टा प्रस्ताव गरिएका धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक बहुलता भन्ने शब्दावली पनि सारमा उही कुरा हुन्। यसो भन्दै गर्दा धर्मनिरपेक्षताले एउटा मार्ग तय गरिसकेकाले अब यसलाई उल्ट्याउन गाह्रै हुनेछ। हिन्दु धर्म कायम गराइपाउँ भन्ने माग राख्नु अब व्यावहारिक नठहर्ला। बरु संविधान यसमा तटस्थ रहेर केही पनि नबोल्नु उचित हुन्थ्यो। तर, यहाँ त द्विअर्थी प्रावधान राखेर कलहको अवस्था निम्त्याइयो।
http://nagariknews.com/opinion/story/41164.html
लामो समयको विवाद र तिक्तताबाट गुज्रिएको राजनीतिक संक्रमणकाल संविधान निर्माणसँगै टुंगिने छाँट देखिएको छ। प्रमुख ४ दलबीचको सहमतिमा बनेको १६ बुँदे दस्तावेजमा टेकेर संविधान सभाको संविधान मस्यौदा समितिले 'मस्यौदा संविधान' विचारार्थ प्रस्तुत गरेको छ।
यसमा सबै दलका फरक मत परेका छन्। संविधानका धेरै प्रावधानमा चित्त नबुझ्ने अनेकौँ विषय छन्। त्यसमध्ये धर्मनिरपेक्षताको सवालमा राखिएको गोलमटोल प्रावधानले भविष्यमा ठूलै विवाद जन्माउने सम्भावना छ।
सर्वप्रथम त नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेर भाग १ प्रारम्भिकको धारा ४ मा उल्लेख गर्नु आफैमा धोकेबाज काम हो। दोस्रो कुरा, जनआन्दोलनमा कुनै एजेन्डा नै नबनेको धर्मनिरपेक्षता प्रतिनिधि सभाको पुनर्जीवनसँगै रातारात पारित गरियो। जनतालाई यसबारे मत जाहेर गर्नसमेत दिइएन। संविधान सभाको पहिलो चुनावमा समेत दलहरूले यो एजेन्डा बनाएका थिएनन्, तर संविधान सभा गठनपछि गणतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै यसलाई हुलेर जनताले धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गरेका हुन् भनी पहिलो बैठकबाट पारित गरियो! यसरी जनतालाई छलछाम गरेर लादिएकोले 'धर्मनिरपेक्षता' विदेशीको हिन्दु धर्म मास्ने चाल हो भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त छ। धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएसँगै चर्चहरूको संख्यामा निकै वृद्धि हुनु र कतिपय गाउँमा धार्मिक कलह देखापर्नुमा यही कुत्सित चालले काम गरेको छ।
हिन्दु धर्मलाई सखाप पार्नका लागि धेरै अघिदेखि नै षड्यन्त्र हुँदै आएको हो। २०४७ सालको संविधान जारी गर्दाका बखत नै धर्मनिरपेक्षता संविधानमा पार्नका लागि ठूलो पैरवी भएको थियो, तर त्यतिखेर यसले सफलता पाएन। माओवादी जनयुद्धकालमा हिन्दु धर्ममाथि आक्रमणका शृंखला नै चलाइए। कैयौँ मन्दिर तोडफोड गरिए भने पुजारीहरूमाथि भौतिक कारबाही भए। हिन्दु संस्कारमा बसेका किरियापुत्रीलाई कोरा बसेकै स्थानमा हत्यासमेत गरियो! नास्तिकतालाई आधारशिला बनाउने भौतिकवादी कम्युनिस्ट माओवादीले एउटा धर्मलाई मात्र किन तारो बनाए भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। शान्ति–सम्झौतापछि मूलधारको राजनीतिमा आएका माओवादीले आफूलाई विजेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता लादे र कांग्रेस–एमालेले त्यसलाई चुपचाप स्वीकारे!
हिन्दु धर्मावलम्बीहरू सहनशीलताका लागि प्रसिद्ध छन्। त्यसैले ८१ प्रतिशत हिन्दु बसोबास गर्ने यो मुलुकमा कहिल्यै पनि धार्मिक दंगा भड्किन पाएन। यद्यपि, राष्ट्रविरोधी केही तŒवले नेपालगन्ज र कपिलवस्तुमा त्यसो गर्न नखोजेका हैनन्। यही सहनशीलताका कारण हिन्दुहरू धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध सडकमा ननिस्केका हुन्। जनता राजनीतिकरूपमा तीव्र ध्रुवीकृत छन्, त्यसकारण पनि धार्मिक सन्दर्भलाई लिएर ती सडक संघर्षमा उत्रिएनन्। अधिकांशको के अपेक्षा पनि रह्यो भने, अब बन्ने संविधानमा यो शब्द रहने छैन। तर, अहिले फेरि यसलाई घुसाएर आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास गरिँदैछ।
मस्यौदा संविधानको भाग ३, धारा ३१ मा 'धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ' भन्ने प्रावधान राखिएको छ। कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता भन्ने व्यवस्था किन गरिएको हो? कुनै नास्तिकले 'म कुनै पनि धर्म मान्दिन' भन्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ भन्न खोजेको हो यो प्रावधानले? नेपालमा नास्तिकको संख्या कति नै छ र उनीहरूका लागि यो व्यवस्था गरिरहनु पर्योा? नास्तिकमाथि दमन कहिले भएको छ र यहाँ उनीहरूको हक स्थापित गरिरहनुपर्ने? बहुसंख्यक हिन्दुको चाहनालाई चाहिँ लत्याउने, तर सहरकेन्द्री एक–दुई नास्तिक बुद्धिजीवीलाई ध्यान दिने यो कस्तो कदम हो? त्यसमाथि अझ यो प्रावधानलाई अपव्याख्या गरेर धर्मपरिर्वनलाई कानुनले छुट दिएको भन्ने अर्थ नलगाइएला भन्ने कुनै निश्चितता छैन। हुन त त्यही धाराको उपधारा (३) मा 'कसैको धर्म परिवर्तन गराउने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन' भनिए पनि त्यसलाई छुट्टै उपधारामा नराखेर सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने अवस्थाभित्र घुसाइएकाले धर्मपरिवर्तनको खतराका बारेमा दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ।
धर्म व्यक्तिगत विषय हो र कसैलाई पनि स्वविवेकका आधारमा कुनै पनि धर्म अपनाउने छुट हुन्छ। तर, नेपालमा व्याप्त गरिबीको फाइदा उठाउँदै प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गर्न लगाउने क्रिस्चियन मिसनरीको ठूलो सञ्जाल छ। क्रिस्चियन बनाउनका लागि अर्बौं खर्च गरिँदैछ। हिन्दु धर्मका जातिगत भेदभावजस्ता केही कमजोरीलाई चर्काएर धर्म परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्ने खेलहरू खेलिँदैछ। परापूर्वकालदेखि चलिआएको सर्वधर्म समन्वयको मान्यतालाई छिन्नभिन्न पारेर संस्कृति विनाश गरी अफ्रिकी मुलुकहरू, विशेषगरी नाइजेरिया र बाल्कन मुलुकको जस्तो स्थिति यहाँ ल्याउन खोजिँदैछ।
वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता युरोपेली 'सेकुलरिजम'को अनुवादमात्र हो। यसलाई युरोपको क्रिस्चियन इतिहासको आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। युरोपेली पुनर्जागरणको युगमा धर्म र राज्य छुट्याइनुपर्ने माग उठेसँगै सेकुलरिजमको चर्चा चल्न थालेको हो। चर्चले राज्यका हरेक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेकाले चिढिएका बौद्धिकहरूले राज्यसँगको सहकार्यमा उसको प्रभाव कम गर्न सेकुलरिजमलाई बढावा दिए। वास्तवमा १८औँ शताब्दीअघि धर्मका लागि 'रिलिजन' शब्दसमेत प्रयोगमा आएको थिएन, बरु 'फेथ' भनिन्थ्यो। त्यसले हाम्रो सनातन परम्परामा धर्मले जस्तो व्यापक अर्थ दिन्थ्यो, तर अहिले साँघुरिएको अर्थमा रिलिजन प्रयुक्त हुन्छ अनि त्यसकै अनुवाद धर्म भनेर गरिन्छ। हाम्रोमा मन्दिर र राज्यको यस्तो शक्तिका लागि कहिल्यै द्वन्द्व भएन।
भारतमा धर्मनिरपेक्षताले सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने अर्थ जनाउँछ। यो अर्थमा सबै धर्ममा रहेका आआफ्नै कानुनी संरचनालाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भारतमा मुस्लिमको आफ्नै शरिया कानुन छ जसका अगाडि राज्यको कानुन दोस्रो ठहर्छ। यहाँ पनि त्यही माग उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि बहुसंख्यक हिन्दुले कहिल्यै पनि धर्मलाई आधार लिएर मतदान नगर्ने, तर अल्पसंख्यक समूहले यही आधारमा मत दिने भएकाले भारतीय राजनीतिकर्मीले जहिले पनि भोट बैंकका लागि अल्पसंख्यकलाई प्रयोग गर्ने नीति लिइइरहे। बहुसंख्यक हिन्दुको डर देखाएर अनि विभिन्न आरक्षणको प्रलोभन देखाएर अल्पसंख्यकलाई आफ्नो दललाई मत दिन राजनीतिकर्मी सधैँ उद्यत् रहन्छन्। त्यसैले केही विद्वान्ले भारतको धर्मनिरपेक्षतालाई प्रच्छन्न धर्मनिरपेक्षता भनेका छन्। यस्तो तुष्टिकरणले धार्मिक तनाव फैलाउन मद्दत गर्छ जुन बारम्बार हुने हिन्दु–मुस्लिम दंगाले प्रमाणित गरेकै छ।
हाम्रो देशमा यही स्वरूपको धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक कलह ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। संविधान सभाको चुनावमा नेपाल परिवार दल र जनजागरण पार्टी नेपाल भन्ने क्रिस्चियन पार्टीले समानुपातिकमा सिट ल्याउनेगरी भोट पाउनु र कपिलवस्तुमा एक स्वतन्त्र मुस्लिम उम्मेदवारले जित्नुमा धार्मिक आधारको मतदानले काम गरेको थियो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले हिन्दु राज्यको मागको नारा राखेर भोट माग्दा काठमाडौँमा निकै मत ल्याएको थियो। यी घटनाक्रमले भविष्यको नेपालमा धर्मले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने प्रारम्भिक संकेत गरेको छ।
धर्मनिरपेक्षता शब्दको सट्टा प्रस्ताव गरिएका धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक बहुलता भन्ने शब्दावली पनि सारमा उही कुरा हुन्। यसो भन्दै गर्दा धर्मनिरपेक्षताले एउटा मार्ग तय गरिसकेकाले अब यसलाई उल्ट्याउन गाह्रै हुनेछ। हिन्दु धर्म कायम गराइपाउँ भन्ने माग राख्नु अब व्यावहारिक नठहर्ला। बरु संविधान यसमा तटस्थ रहेर केही पनि नबोल्नु उचित हुन्थ्यो। तर, यहाँ त द्विअर्थी प्रावधान राखेर कलहको अवस्था निम्त्याइयो।
No comments:
Post a Comment