यो लेख नागरिक दैनिकमा असार ११, २०७२ छापिएको हो ।
http://nagariknews.com/opinion/story/40468.html
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी तथा नेपाल शाखाका पूर्व सभापति कृष्ण पहाडीलगायत ९ जना पदाधिकारीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसलबाट सामूहिक राजिनामा गरेपछि बेग्लै तरंग उत्पन्न भएको छ। विवादास्पद मधेसी बुद्धिजीवी सीके राउतलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको र नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशन तथा त्यसैकारण भएको उनको मृत्युमा कुनै अडान नलिएको आरोप पहाडीले लगाएका छन्। यसको जवाफमा एमनेस्टीले राउतको क्रियाकलापलाई समर्थन नगरे पनि उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेको भन्ने स्पष्टीकरण दियो। तर, यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो देखिँदैन।
पहिलो कुरा त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला भए पनि यो निरपेक्ष हुन कदापि सक्दैन। एमनेस्टीले मान्ने गरेको मानवअधिकारको महत्वपूर्ण दस्तावेज नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९(३) ले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सद्भाव कायम राख्नका लागि कसैको व्यक्तिगत विचारमाथि अंकुश लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। राउतले मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउने अभियान लगातार चलाउँदै आएका छन् र त्यही क्रममा नेपाल राज्यविरुद्ध घृणा उत्पन्न हुने किसिमका अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन्। मधेसी र पहाडी समुदायबीच फाटो ल्याउन बल पुग्नेखालका उनका विवादास्पद अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छन्।
पटकपटक पक्राउ पर्दै अनि छुट्दै गरेका राउतले राज्य विप्लवको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। उक्त मुद्दामा अभियोजन पक्षले आरोपको प्रमाण पुर्यारउन नसकेका कारण उनले सफाइ पाएको भए पनि उनका अभिव्यक्ति गैरकानुनी नै छन्। भूकम्पले घरबारविहीन बनाएकाहरूलाई तराईमा बसोबास मिलाउँदा मधेसीहरूलाई पहाडीले विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको देख्छन् उनी र त्यो रोक्नुपर्ने माग गर्छन्। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ ले सबै नागरिकलाई आफूले चाहेको स्थानमा बसोबास गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो हक कुण्ठित गराउन चाहने राउतलाई प्रोत्साहन गर्ने एमनेस्टीले मानवअधिकारको कुन अभ्यास गर्दैछ नेपालमा?
नारीहरूप्रतिका राउतका कतिपय आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले लैंगिक हिंसालाई बढावा दिन्छन्। सबै नेपाली नारीलाई अनि नेपाल आमालाई नै गणिकाको दर्जा दिने उनका भनाइ सभ्य समाजमा किमार्थ पाच्य ठहर्दैन। मधेसमा बसाइँ सरेका पहाडी महिला वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुन्छन् भनी आरोप लगाउने राउतका तुच्छ अभिव्यक्तिलाई लैंगिक अधिकार र समानताका पक्षमा वकालत गर्ने एमनेस्टीजस्तो सम्मानित संस्थाले आँखा चिम्लेको कसरी सुहाउला!
लोकतन्त्रको उदारतालाई दुरुपयोग गरेर यसलाई आघात पुर्यासउन कोसिस गर्ने तत्वलाई ठेगान लगाउन 'लडाकु लोकतन्त्र' (मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी) को अवधारणा विकसित गरे जर्मन दार्शनिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तकार कार्ल लोएन्स्टाइनले। उदार लोकतन्त्रले सबैलाई असीम स्वतन्त्रता दिँदा उग्रवादीसमेतले त्यसको फाइदा उठाउँछन्। अझ, संक्रमणकालमा त्यस्ता तत्वले झन् खेल्ने मौका पाउँछन्। नेपालमा पनि अहिले संक्रमणकाल चलिरहेको र राजनीति तरल अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले यो बेलामा पूर्ण लोकतान्त्रिक आदर्शवाद व्यावहारिक ठहर्दैन, बरू न्यूनतम स्थिरता कायम गराउन लडाकु लोकतन्त्र उचित हुन्छ।
लडाकु लोकतन्त्रको अभ्यास विश्वका धेरै विकसित देशमा हुनेगरेका छन्। मार्क्स थिएलको पुस्तक 'द मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी प्रिन्सिपल इन मोडर्न डेमोक्रेसिज' मा विभिन्न देशमा कसरी यो सिद्धान्त लागु भएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसले जनताको मौलिक हकलाई पनि रक्षा गर्नुपर्छ, तर दायित्वको सन्तुलनमा व्यक्तिगत हकलाई थाती राख्नसक्छ। राउतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक देशको अखण्डताको सवालभन्दा माथि हुनै सक्दैन।
वास्तवमा मानवअधिकारको डिस्कोर्सले जहिले पनि राज्यको तुलनामा व्यक्तिलाई महत्व दिनेगर्छ। राज्यले व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गर्छ भन्ने पूर्वाग्रहमा मानवअधिकार समुदाय चलिरहेको हुन्छ। अति आदर्शको चक्करमा परिरहेको यो समुदायले हकको सन्तुलन सिद्धान्तलाई बिर्सिदिन्छ। त्यसैकारण एमनेस्टीले देश टुक्राउन बल पुग्ने राउतको अभिव्यक्ति हकलाई यति महत्व दिएको हो।
पहाडी समुदायका केही विवेकहीन व्यक्तिले गरेको विभेदका सिकार भएकाले राउतमा उग्रता आएको हुनसक्छ। उनको आत्मकथा 'वैरागदेखि बचाव'सम्म पढ्दा उनले काठमाडौँमा तीता घटना भोग्नुपरेको पाइन्छ। तर, उनी आफ्नो प्रतिभाको बलमा वैज्ञानिक र लेखक बन्न सके र उनलाई राज्यले प्रतिभा तिखार्नमा कुनै बाधा पुर्यातएको देखिँदैन। केही व्यक्तिको उनीप्रतिको मूर्खतापूर्ण व्यवहारलाई उनले सम्पूर्ण समुदायमाथि नै थुपार्न मिल्दैन र यसैलाई मुद्दा बनाएर देशै टुक्राउने अभियान सञ्चालन गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन।
राउतको छुट्टै मधेसको प्रस्ताव आफैमा समस्याग्रस्त विषय हो। स्वायत्त मधेसमा मधेसीको हक स्थापित हुने भनिए पनि आदिवासी थारू तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको हकका बारेमा स्पष्ट खाका केही छैन। सबै थारूलाई मधेसी बनाउने र उनीहरूको पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भनी थारू नेताहरू शंका गरिरहेका छन्। पहाडी समुदायमाथि विष वमन गर्ने राउत र उनका सहयोगीहरूले आफूइतरका तराईबासी समुदायको भयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएका छैनन्– दिँदैनन्।
हाल विकसित देशहरूमा पहिचानको राजनीतिले संकट निम्त्याइरहेको भन्ने बहसले बौद्धिक वृत्तमा चर्चा कमाइरहेको छ। व्यक्तिलाई विभिन्न पहिचानका वर्गमा सीमित गरेर व्यक्तित्व विकासमा बाधा पुर्याौउने काम भइरहेको छ भनी विचारकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा विदेशीहरू यहाँचाहिँ जातीय पहिचानको राजनीति चर्काउन खोज्दैछन्। यस्तो विभाजनकारी काम गर्न पाउँदा उनीहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धि सहज हुने ठान्छन्। अनि पहिचानवादी भनिन रुचाउनेहरू त्यसैलाई अनुसरण गरेर रमाइरहेका छन्! एकात्मक राज्यले पहिचान हरण गरेको तर्क दिनेहरूले आफ्नो गौरवपूर्ण भाषा र संस्कृतिलाई उत्थान गर्नेभन्दा जातिवादी राज्य स्थापित गरेर इतर जातिलाई दबाउने चेष्टा गर्दैछन्। राउत पनि त्यही समूहका नाइके भएकाले उनको उदयबाट आममधेसीलाई भन्दा पनि उनका विदेशी प्रभुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्रको अखण्डता र नेपालीबीचको सद्भाव कायम राख्नका लागि सिके राउत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ। उनलाई उक्साउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका क्रियाकलापमा सरकारले अंकुश लगाउनैपर्छ। हुन त राज्यले सबै समुदायलाई बराबर महत्व दिएर कसैप्रति पनि विभेद नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हो, जसले गर्दा राउतजस्ता उग्रवादी नजन्मिउन्। अनि एमनेस्टीजस्ता संस्थाले पनि कस्ता व्यक्तिलाई समर्थन गर्ने अनि कस्तालाई वास्ता नगर्ने भन्ने कुरामा विवेक पुर्यामउनु जरुरी छ। भूकम्पपछिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा एमनेस्टी जस्तो संस्थाले आफ्नो साख बचाउनु जरुरी हुन्छ।
http://nagariknews.com/opinion/story/40468.html
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी तथा नेपाल शाखाका पूर्व सभापति कृष्ण पहाडीलगायत ९ जना पदाधिकारीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसलबाट सामूहिक राजिनामा गरेपछि बेग्लै तरंग उत्पन्न भएको छ। विवादास्पद मधेसी बुद्धिजीवी सीके राउतलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको र नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशन तथा त्यसैकारण भएको उनको मृत्युमा कुनै अडान नलिएको आरोप पहाडीले लगाएका छन्। यसको जवाफमा एमनेस्टीले राउतको क्रियाकलापलाई समर्थन नगरे पनि उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेको भन्ने स्पष्टीकरण दियो। तर, यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो देखिँदैन।
पहिलो कुरा त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला भए पनि यो निरपेक्ष हुन कदापि सक्दैन। एमनेस्टीले मान्ने गरेको मानवअधिकारको महत्वपूर्ण दस्तावेज नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९(३) ले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सद्भाव कायम राख्नका लागि कसैको व्यक्तिगत विचारमाथि अंकुश लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। राउतले मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउने अभियान लगातार चलाउँदै आएका छन् र त्यही क्रममा नेपाल राज्यविरुद्ध घृणा उत्पन्न हुने किसिमका अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन्। मधेसी र पहाडी समुदायबीच फाटो ल्याउन बल पुग्नेखालका उनका विवादास्पद अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छन्।
पटकपटक पक्राउ पर्दै अनि छुट्दै गरेका राउतले राज्य विप्लवको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। उक्त मुद्दामा अभियोजन पक्षले आरोपको प्रमाण पुर्यारउन नसकेका कारण उनले सफाइ पाएको भए पनि उनका अभिव्यक्ति गैरकानुनी नै छन्। भूकम्पले घरबारविहीन बनाएकाहरूलाई तराईमा बसोबास मिलाउँदा मधेसीहरूलाई पहाडीले विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको देख्छन् उनी र त्यो रोक्नुपर्ने माग गर्छन्। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ ले सबै नागरिकलाई आफूले चाहेको स्थानमा बसोबास गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो हक कुण्ठित गराउन चाहने राउतलाई प्रोत्साहन गर्ने एमनेस्टीले मानवअधिकारको कुन अभ्यास गर्दैछ नेपालमा?
नारीहरूप्रतिका राउतका कतिपय आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले लैंगिक हिंसालाई बढावा दिन्छन्। सबै नेपाली नारीलाई अनि नेपाल आमालाई नै गणिकाको दर्जा दिने उनका भनाइ सभ्य समाजमा किमार्थ पाच्य ठहर्दैन। मधेसमा बसाइँ सरेका पहाडी महिला वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुन्छन् भनी आरोप लगाउने राउतका तुच्छ अभिव्यक्तिलाई लैंगिक अधिकार र समानताका पक्षमा वकालत गर्ने एमनेस्टीजस्तो सम्मानित संस्थाले आँखा चिम्लेको कसरी सुहाउला!
लोकतन्त्रको उदारतालाई दुरुपयोग गरेर यसलाई आघात पुर्यासउन कोसिस गर्ने तत्वलाई ठेगान लगाउन 'लडाकु लोकतन्त्र' (मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी) को अवधारणा विकसित गरे जर्मन दार्शनिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तकार कार्ल लोएन्स्टाइनले। उदार लोकतन्त्रले सबैलाई असीम स्वतन्त्रता दिँदा उग्रवादीसमेतले त्यसको फाइदा उठाउँछन्। अझ, संक्रमणकालमा त्यस्ता तत्वले झन् खेल्ने मौका पाउँछन्। नेपालमा पनि अहिले संक्रमणकाल चलिरहेको र राजनीति तरल अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले यो बेलामा पूर्ण लोकतान्त्रिक आदर्शवाद व्यावहारिक ठहर्दैन, बरू न्यूनतम स्थिरता कायम गराउन लडाकु लोकतन्त्र उचित हुन्छ।
लडाकु लोकतन्त्रको अभ्यास विश्वका धेरै विकसित देशमा हुनेगरेका छन्। मार्क्स थिएलको पुस्तक 'द मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी प्रिन्सिपल इन मोडर्न डेमोक्रेसिज' मा विभिन्न देशमा कसरी यो सिद्धान्त लागु भएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसले जनताको मौलिक हकलाई पनि रक्षा गर्नुपर्छ, तर दायित्वको सन्तुलनमा व्यक्तिगत हकलाई थाती राख्नसक्छ। राउतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक देशको अखण्डताको सवालभन्दा माथि हुनै सक्दैन।
वास्तवमा मानवअधिकारको डिस्कोर्सले जहिले पनि राज्यको तुलनामा व्यक्तिलाई महत्व दिनेगर्छ। राज्यले व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गर्छ भन्ने पूर्वाग्रहमा मानवअधिकार समुदाय चलिरहेको हुन्छ। अति आदर्शको चक्करमा परिरहेको यो समुदायले हकको सन्तुलन सिद्धान्तलाई बिर्सिदिन्छ। त्यसैकारण एमनेस्टीले देश टुक्राउन बल पुग्ने राउतको अभिव्यक्ति हकलाई यति महत्व दिएको हो।
पहाडी समुदायका केही विवेकहीन व्यक्तिले गरेको विभेदका सिकार भएकाले राउतमा उग्रता आएको हुनसक्छ। उनको आत्मकथा 'वैरागदेखि बचाव'सम्म पढ्दा उनले काठमाडौँमा तीता घटना भोग्नुपरेको पाइन्छ। तर, उनी आफ्नो प्रतिभाको बलमा वैज्ञानिक र लेखक बन्न सके र उनलाई राज्यले प्रतिभा तिखार्नमा कुनै बाधा पुर्यातएको देखिँदैन। केही व्यक्तिको उनीप्रतिको मूर्खतापूर्ण व्यवहारलाई उनले सम्पूर्ण समुदायमाथि नै थुपार्न मिल्दैन र यसैलाई मुद्दा बनाएर देशै टुक्राउने अभियान सञ्चालन गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन।
राउतको छुट्टै मधेसको प्रस्ताव आफैमा समस्याग्रस्त विषय हो। स्वायत्त मधेसमा मधेसीको हक स्थापित हुने भनिए पनि आदिवासी थारू तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको हकका बारेमा स्पष्ट खाका केही छैन। सबै थारूलाई मधेसी बनाउने र उनीहरूको पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भनी थारू नेताहरू शंका गरिरहेका छन्। पहाडी समुदायमाथि विष वमन गर्ने राउत र उनका सहयोगीहरूले आफूइतरका तराईबासी समुदायको भयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएका छैनन्– दिँदैनन्।
हाल विकसित देशहरूमा पहिचानको राजनीतिले संकट निम्त्याइरहेको भन्ने बहसले बौद्धिक वृत्तमा चर्चा कमाइरहेको छ। व्यक्तिलाई विभिन्न पहिचानका वर्गमा सीमित गरेर व्यक्तित्व विकासमा बाधा पुर्याौउने काम भइरहेको छ भनी विचारकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा विदेशीहरू यहाँचाहिँ जातीय पहिचानको राजनीति चर्काउन खोज्दैछन्। यस्तो विभाजनकारी काम गर्न पाउँदा उनीहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धि सहज हुने ठान्छन्। अनि पहिचानवादी भनिन रुचाउनेहरू त्यसैलाई अनुसरण गरेर रमाइरहेका छन्! एकात्मक राज्यले पहिचान हरण गरेको तर्क दिनेहरूले आफ्नो गौरवपूर्ण भाषा र संस्कृतिलाई उत्थान गर्नेभन्दा जातिवादी राज्य स्थापित गरेर इतर जातिलाई दबाउने चेष्टा गर्दैछन्। राउत पनि त्यही समूहका नाइके भएकाले उनको उदयबाट आममधेसीलाई भन्दा पनि उनका विदेशी प्रभुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्रको अखण्डता र नेपालीबीचको सद्भाव कायम राख्नका लागि सिके राउत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ। उनलाई उक्साउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका क्रियाकलापमा सरकारले अंकुश लगाउनैपर्छ। हुन त राज्यले सबै समुदायलाई बराबर महत्व दिएर कसैप्रति पनि विभेद नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हो, जसले गर्दा राउतजस्ता उग्रवादी नजन्मिउन्। अनि एमनेस्टीजस्ता संस्थाले पनि कस्ता व्यक्तिलाई समर्थन गर्ने अनि कस्तालाई वास्ता नगर्ने भन्ने कुरामा विवेक पुर्यामउनु जरुरी छ। भूकम्पपछिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा एमनेस्टी जस्तो संस्थाले आफ्नो साख बचाउनु जरुरी हुन्छ।
No comments:
Post a Comment